घोषणा

1.एनपीटीआई (डब्ल्यूआर), नागपुर संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के तहत पूरे महाराष्ट्र और गुजरात में डिस्कॉम कर्मचारियों की क्षमता निर्माण का संचालन कर रहा है, जो बिजली मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है। आरडीएसएस का उद्देश्य निम्नलिखित है:

• 2024-25 तक एटीएंडसी घाटे को 12-15% तक कम करना
• 2024-25 तक एसीएस-एआरआर अंतर को शून्य पर लाना
• सभी डिस्कॉम/विद्युत विभागों की वित्तीय स्थिरता और परिचालन क्षमता में सुधार करना

2. एनपीटीआई (डब्ल्यूआर), नागपुर अगले दो वर्षों के लिए महाराष्ट्र और गुजरात के डिस्कॉम कर्मचारियों और अन्य एजेंसियों के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कौशल विकास और जागरूकता के लिए विभिन्न ऑनसाइट क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। यह योजना 2kW क्षमता तक के सिस्टम के लिए सौर इकाई लागत का 60% और 2 से 3kW क्षमता के सिस्टम के लिए अतिरिक्त सिस्टम लागत का 40 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करती है। सब्सिडी को 3 किलोवाट क्षमता तक सीमित कर दिया गया है। मौजूदा बेंचमार्क कीमतों पर, इसका मतलब 1 किलोवाट सिस्टम के लिए 30,000 रुपये, 2 किलोवाट सिस्टम के लिए 60,000 रुपये और 3 किलोवाट या उससे अधिक सिस्टम के लिए 78,000 रुपये होगा।.